जनसागर टुडे संवाददाता
गाजियाबाद। पार्षद प्रदीप चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात बहुत ही खराब हैं। वहां के हालात सुधरें, इसके लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना जरूरी है। कम से कम दो वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगने पर ही गुडों का सिंडिकेट टूटेगा और वहां की जनता शांति के साथ जीवन यापन कर पाएगी। पार्षद प्रदीप चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हर मुहल्ले में एक क्लब है, जिसमें 20-25 बेरोजगार युवाओं का ग्रुप रहता है
और उन्हें टीमएमसी से 3000 महीने मिलते है। क्लब में कैरम, लूडो, ताश के साथ जुआ खिलाया जाता है और लॉटरी भी बेची जाती है।
कल्चरल कार्य के नाम पर हर वर्ष 50000 रुपए हर क्लब को सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ये 20.25 लड़के 200-300 घरो पर नजर रखते है। हर लड़का कम से कम 12 घरों पर नजर रखता है और कम से कम 4 घरों के चबूतरों पर टीएमसी का झंडा लगवा देता है। वह अपने एरिया में दूसरी पार्टी के लिए कोई काम नहीं होने देता। अगर कोई करता है तो उसे धमकी देता है और उसके घर के लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित करवाया जाता है।
साथ ही उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है। मुहल्ले में कोई भी निर्माण होने पर पैसे वसूले जाते हैं। ये लोग पार्टी के लिए गुंडागर्दी भी करते हैं और वसूली करते है। इनकी मदद टीएमसी के लोकल नेतों के साथ स्थानीय पुलिस भी करती है। कट मनी गैंग हर दुकानदार से वसूली करता है और इस गैंग को ममता बनर्जी का भतीजा सम्हालता है।
सैकड़ों करोड़ों की उगाही होती है और उसमें से ही इन क्लबों में बैठे गुंडो को सुविधाएं दी जाती हैं। वोटिंग के समय ये लोग घर-घर से लोगों को ले जाकर टीएमसी के लिए वोटिंग करवाते है और विरोध करने पर हत्या तक कर देते है। इस सबको रोकने के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन जरूरी है। क्लबो में बैठे गुंडों पर मुकदमे हों इन्हें सजा मिले, तब ही हालात सुधरेंगे।
राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के जरिये समिति बनवानी चाहिए जो बंगाल में जाकर रहे और वहाँ की हिंसा पर रिपोर्ट बनाये। हर हिंसा को बीजेपी अपने 77 विधायकों, 18 सांसदों, पदाधिकारियों व कार्यकर्तार्ओं के साथ मिलकर उठाये और हर हिंसा पर केस दर्ज कराए। पश्चिम बंगाल में एनसीआर को कड़ाई से लागू करवाये।
ममता में मुस्लिम वोट नष्ट होने का डर पैदा होगा तो वह केन्द्र विरोध करेगी। इस पर ममता के लड़ाके फसाद करेंगे। इस सबको जब वहाँ गई समिति देखेगी तो निश्चित रूप से टीएमसी प्रायोजित हिंसा की जो रिपोर्ट बनेगी वह राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पर्याप्त होगी।
