संयुक्त किसान मोर्चा की हुई बैठक, 7 जनवरी को जिला प्रसाशन और प्राधिकरणों के साथ होने वाली वार्ता की बनाई रूपरेखा।

बुलंदशहर :* संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल दर्जनों किसान संगठनों के निर्णायक मण्डल ने शनिवार को बैठक कर आन्दोलन की जिम्मेदारी तय की। 10%, प्लॉट तथा नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सभी लाभ दिए जाने की मांग को लेकर 7 जनवरी को जिला प्रसाशन और प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ होने वाली वार्ता की रूपरेखा बनाई गयी।

संयुक्त किसान मोर्चा SKM के आह्वान पर शनिवार को गौर यमुना सिटी में संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई, जिसमें मोर्चा में शामिल दर्जनों संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आन्दोलन के दौरान जिला प्रसाशन द्वारा किसानों को जेल भेजे जाने और किसानों के जेल से वापस आने के बाद की परिस्थितियों की समीक्षा की गई। आन्दोलन को मजबूत तरीके आगे बढ़ाने के लिए औपचारिक रूप से जिम्मेदारियां तय करते हुए सभी संगठनों के प्रतिनिधियों की राय से अलग अलग काम के लिए कमेटियों का गठन किया गया। इसी के साथ 10%, विकसित प्लॉट तथा नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ दिए जाने की मांग को मुद्दे पर दिनांक 7 जनवरी को जिला प्रशासन और प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ होने वाली वार्ता की रूपरेखा तैयार की गई।

मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन टिकैत तथा भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन अजगर, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत, भारतीय किसान यूनियन मंच, भारतीय किसान यूनियन भानू, भारतीय किसान यूनियन अखंड, भारतीय किसान यूनियन एकता, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, किसान एकता महासंघ तथा जय जवान जय किसान मोर्चा और सिस्टम सुधर संगठन किसान आगरा के पदाधिकारियों द्वारा एक साथ मिलकर आन्दोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।