Saturday, November 23, 2024
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जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के सभी निजी स्कूलो को दिए ऑन लाइन क्लास की समय सीमा निर्धारित करने के आदेश

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिए के पत्र का संज्ञान लेकर अपर मुख्य सचिव और उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव राम किशोर के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के सभी निजी स्कूलो को दिए ऑन लाइन क्लास की समय सीमा निर्धारित करने के आदेश

जनसागर टुडे संवाददाता

गजियाबाद :  पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्रदेश के लाखों छात्र / छत्राओ को निजी स्कूलो द्वारा दी जा रही लंबी अवधि की ऑन लाइन क्लास से हो रही परेशानी से अवगत कराते हुये ऑन लाइन क्लास की समय सीमा निर्धारित करने के लिए दिनाँक 09 /06/2021को जिला विद्यालय निरीक्षक कों पत्र लिखा था जिसकी प्रतिलिपी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव श्रीमती अराधना शुक्ला को भी की थी जीपीए के पत्र का सज्ञान लेते हुये उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव राम किशोर जी और अपर मुख्य सचिव द्वारा मार्क किये गए जीपीए के पत्र का सज्ञान लेते हुये जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के सभी स्कूलो को ऑन लाइन क्लास की समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए है हम सभी जानते है इस कोरोना काल में फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी जग जाहिर हैं। विडंबना यह है कि पूरी फीस वसूली को सही बताने के लिये कई निजी स्कूल सरकारी निर्देश और मानकों को ताक पर रख कर बहुत ही अव्यवस्थित रूप से अपनी मन मर्जी से लंबी अवधि की ऑनलाइन क्लास संचालित कर रहे है। जिसका समय भी स्कूलों ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग रखा हुआ है। जिसका खामियाजा छात्र / छत्राओ को सर दर्द , कमर दर्द , आँखे दर्द ,जलन और चश्मों के नंबर बढ़ने के रूप में चुकाना पड़ रहा है जिसका समाधान अतिआवश्यक है।
निजी स्कूलों के प्रबंधक / मालिक यह स्वयं कहते हैं कि ऑनलाइन पठन पाठन में समग्र विकास की कमी है, यह केवल वैकल्पिक व्यवस्था है जो स्वतः ही इस बात को दर्शाता है कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर पूरी फीस लेना अनैतिक है एवं अभिभावकों के साथ छल कपट है।
जीपीए के प्रवक्ता विनय कक्कड़ ने विद्यालय निरीक्षक से प्रसाशन द्वारा आये आदेश जिसमें कॉम्पोजिट फ़ीस के सभी मदों का विवरण स्कूल के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर दिखाया जाए आदि का सख्ती से पालन एवं ऑनलाइन क्लास के आधार पर फीस निर्धारण को लेकर भी स्कूलों को आदेश जारी करने का अनुरोध किया है जिससे की आर्थिक संकट से जूझ रहे जिले के लाखों छात्र / छत्राओ को राहत की सास मिल सके और उनका पठन – पाठन सुचारू रूप से चल सके

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