जन सागर टुडे
लखनऊः- मण्डलायुक्त रंजन कुमार की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुयी, जिसमें संयुक्त आयुक्त उद्योग पवन अग्रवाल सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी व उद्योग एशोसियेशन के पदाधिकारी तथा उद्यमी उपस्थित थे। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र चिनहट में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में फायर सर्विस के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वास्तुविदीय दृष्टिकोण से परीक्षणोपरान्त की गयी अपेक्षानुसार मानचित्र मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया था जिसे शासन में अनुमोदन हेतु भेजा गया है जिसके लिये मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि हमारी तरफ से एक रिमाण्डर शासन को प्रेषित किया जायें, जिससे शीघ्र अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करायी जा सके। डी0एस0आर0एम0 के सामने रोड़ नं0- 4 पर 200 मीटर के पैच को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि टेण्डर कर दिया गया है जो 17 अक्टूबर को खोला जायेगा जिसके पश्चात पैच को ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उद्यमियों की समस्या विद्युत एवं उर्जा शुल्क को घटाये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि उपरोक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति में संर्दभित कर दिया जाये तथा उद्यमियों द्वारा उर्जा शुल्क का एक मैट्रिक्स टेबल तैयार कर लिया जाये जिससे शासन में प्रभावी पैरवी कर प्रकरण का निस्तारण कराया जा सके। मै0 लाइफ विज मेडीकेयर प्रा0लि0 का प्रकरण समय विस्तार शुल्क की माफी के सम्बन्ध में यू0पी0सी0डा0 को निर्देशित किया गया कि शासनादेश का अध्ययन कर नियमानुसार यदि समय विस्तारण शुल्क में कोई लाभ मिल सकता है तो नये सिरे से समय विस्तारण शुल्क निर्धारित कर, शुल्क जमा कराकर भू-खण्ड आवन्टी को हस्तनान्तरित करा दिया जायें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद की समीक्षा में कार्य संतोषजनक न होने पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की उन्होंने कहा कि जनहित के किसी भी कार्य में कोई लापरवाही क्षम्य नहीं होगी सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी अपने स्तर से समीक्षा कर शत-प्रतिशत आवेदन पत्रों का निस्तारण माह के अन्त तक कराये, यदि किसी बैंक की शाखा में ज्यादा आवेदन पत्र लम्बित है तो उस बैंक का निरीक्षण कर कारण का पता लगायें यदि कारण से संतुष्ट न हो तो ब्रान्च मैनेजर के विरूद्ध कार्यवाही करायें। उन्होंने कहा कि रोजगार योजना के अन्र्तगत किसी भी ब्रान्च में कोई आवेदन पत्र लम्बित न रहें यदि स्वीकृत करने योग्य नही है तो उसको निरस्त किया जायें या फिर स्वीकृत कर उसको निस्तारित किया जायें।